PROPERTY RIGHT- YOGI ADITYANATH

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PROPERTY RIGHT – मां बाप का नहीं रख| ध्यान तो संपत्ति से बच्चे धो बैठेंगे हाथ, योगी सरकार बना रही नया कानून

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उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बुजुर्ग मां-बाप को परेशान करने वाली संतानों के लिए- PROPERTY RIGHT

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अब यूपी में माता-पिता को परेशान किए जाने पर उनके बच्चों को संपत्ति से हाथ धोना पड़ सकता है योगी सरकार नया नियम PROPERTY RIGHT बना रही है जिसके बाद बुजुर्ग मां-बाप ऐसी संतानों को अपने संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं जो उनका ख्याल नहीं रखते हैं बच्चों को संपत्ति से बेदखल करने में पुलिस भी बुजुर्गों की मदद करेगी।

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बुजुर्ग मां-बाप को परेशान करने वाली संतानों के लिए संपत्ति पर अधिकार से जुड़ी नियमावली में संशोधन करने जा रही है जिसके लिए वरिष्ठ नागरिक के भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 को संशोधन किया जाएगा जिसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है।

PROPERTY RIGHT – 30 दिन में संपत्ति से बेदखल करने का होगा अधिकार

समाज कल्याण विभाग वकीलों से सलाह लेने के बाद इस नई PROPERTY RIGHT नियमावली को योगी आदित्यनाथ के सामने पेश कर देगा इस प्रस्ताव में बुजुर्ग मां-बाप को परेशान करने वाली संतानों और रिश्तेदारों को संपत्ति से बेदखल करने की प्रक्रिया को और आसान बनाया जा रहा है 30 दिन के अंदर संपत्ति से संतान को बेदखल किया जा सकेगा और इसमें पुलिस भी माता की मदद करेगी।
जानकारी के मुताबिक उत्तर प्रदेश में माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण नियमावली 2014 बनाई गई है या केंद्र सरकार द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भारत पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 पर आधारित है जिसकी नियमावली 2014 में जारी की गई थी


इस नियम के तहत जिला अधिकारी की अध्यक्षता में भरण पोषण अधिकार का गठन किया गया है ऐसे में भारत में सप्तम विधि आयोग में पुराने नियमावली को उद्देश्यों का पूरा करने में सक्षम नहीं बताया था जिसके बाद नियमावली के नियम 22 क 22 खा 22 ग को बढ़ाने की सिफारिश की गई थी।

इसके बाद वरिष्ठ नागरिक का ध्यान रखने पर बच्चों या रिश्तेदारों को उसे PROPERTY RIGHT संपत्ति से बेदखल करने की परी प्रावधान की बात की गई है जो वरिष्ठ नागरिकों का कानून अधिकार भी है बेदखली के लिए आवेदन प्राधिकरण के समक्ष भी किया जा सकता है।

PROPERTY RIGHT – संपत्ति पर कब्जा दिलाने में पुलिस करेगी मदद

इस प्रस्ताव के तहत वरिष्ठ नागरिक अपनी संपत्ति में संतानों को बेदखल करने के लिए प्राधिकरण को अपना आवेदन दे सकते हैं और अगर आवेदन दे पानी से असमर्थ है तो किसी संस्था की ओर से आवेदन दाखिल किया जा सकता है प्राधिकरण या ट्रिब्यूनल को यह अधिकार होगा कि वह बेदखल का आदेश जारी कर सके।


इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति आदेश जारी होने के बाद तीन दिनों के अंदर वरिष्ठ नागरिक के संपर्क से खुद को भी दखल नहीं मानता है तो अधिकरण या ट्रिब्यूनल बुजुर्गों को संपत्ति पर कविता दिलाने में मदद करेगी।


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