UP CHAKBANDI UPDATE :-

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UP : 515 गांवों में CHAKBANDI चकबंदी शुरू, पहली बार आर्टिफीशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और रोवर सर्वे जैसी तकनीक का इस्तेमाल

Chakbandi चकबंदी क्या है ?

जब अलग-अलग खेतों के बदले किसानों को एक ही जगह पर उनकी कुल जमीन के बराबर खेत दे दिए जाते हैं तो इसे चकबंदी कहते हैं. इस प्रक्रिया के तहत मिली जमीन को चक कहा जाता है.

बिहार में 70 के दशक में चकबंदी की शुरुआत हुई थी. 1992 में इसे बंद कर दिया गया. हालांकि, 2021 में फिर एक बार इसे चालू कर दिया गया. इस बार कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा किया गया. विदेशों में जहां खेती की जाती है, वहां अमूमन एक साथ काफी बड़े खेत होते हैं. इससे कुछ भी उगाने की लागत कम हो जाती है. खेती के लिए आधुनिक व बड़े उपकरणों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है. भारत में अधिकांश राज्यों में ऐसा नहीं होता है. इसलिए सरकार ने चकबंदी की शुरुआत की है.

UP [ 25 जिलों के 515 गांवों में CHAKBANDI ]

www.nibsm.org.in › chakbandi-kya-hota-haiचकबंदी क्या होता है | चकबंदी का कानून, अधिनियम व नियम के बारे …

उत्तर प्रदेश में अब 25 जिलों के 515 गांवों में चकबंदी की कार्यवाही शुरू हो गई है। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉक चेन, ड्रोन और रोवर सर्वे जैसी अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर चकबंदी की जा रही है।

CHAKBANDI

चकबंदी CHAKBANDI आयुक्त जीएस नवीन कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम-1953 के तहत जोतों के संहतीकरण एवं नवीन अधिकार अभिलेख निर्माण की प्रक्रिया लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि नए गांवों में पुनःCHAKBANDI चकबंदी कराने की मांग उठ रही है। अब तक 141 ग्रामों में चकबंदी CHAKBANDI प्रसार की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामवासियों की मांग पर 25 जिलों के 374 ग्रामों में चकबंदी का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 515 ग्रामों में चकबंदी प्रसार की कार्यवाही शुरु हुई है। उन्होंने बताया कि एआई., ब्लाकचेन, ड्रोन एवं रोवर सर्वे से चकबंदी कराने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है।

शिकायत पर जांच कमेटी गठित – CHAKBANDI


जीएस नवीन कुमार ने बताया कि आजमगढ़ के ईश्वरपुर गांव में चकबंदी में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए अपर निदेशक चकबंदी की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच कमेटी गठित की है। स्थानीय निवासी रमेश यादव और अन्य ग्रामीणों ने चकबंदी में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कमेटी को एक सितंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।


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WRITE BY = HAMMAD HUSAIN

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