UP NEWS barabanki , sabhi nagar ki road hongi chaudi

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यूपी न्यूज़ : बाराबंकी barabanki
यूपी के बाराबंकी व सभी नगर निकायों की सड़कें होंगी, चौड़ी ट्रैफिक लोड होगा कम

यूपी बाराबंकी न्यूज़ विस्तार

नगरीय निकायों में सड़कों का बढ़ते बोझ को कम करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार एकीकृत सड़क नेटवर्क के विकास की दिशा में कदम बढ़ा रही है । योजना का उद्देश्य एकीकृत हरित सड़क का विकास समेत कम कार्बन उत्सर्जन के साथ cost-effective सड़क का निर्माण करना है।

पढ़ें पूरी खबर–

उत्तर प्रदेश uttar pradesh में बढ़ते नागरीकरण के कारण सड़कों पर आए अतिरिक्त वाहनों के बोझ को कम करने तथा आवागमन के साधनों में गतिशीलता लाने के लिए योगी सरकार एक अभिनव पहल करने जा रही है । सड़क पर ट्रैफिक बढ़ने से लोड से निजात दिलाने के लिए सरकार टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जिगरा सड़क निर्मित के विकास की दिशा में कदम बढ़ा रही है।

इसके माध्यम से नगरीय क्षेत्रों जैसे बाराबंकी में सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा । और प्रत्येक नागरिक के आवागमन को सुगम बनाया जाएगा। इस प्रकार के सड़कों के प्रभावी विकास के लिए नगर विकास विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 से संचालित नगरी सड़क सुधार योजना का अधिक प्रभाव बनाते हुए एक प्रोत्साहन अधिकारी योजना मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम के रूप में किया जाना प्रस्तावित है । इससे नगरीय निकायों को आर्थिक सहायता प्राप्त करने में प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

सभी के लिए होगी सड़क barabanki uttar paradesh

उत्तर प्रदेश में 10 मीटर से 45 मीटर के बीच की चौड़ाई वाली सड़क के विकास के लिए कोई समर्पित योजना नहीं है। जबकि इस चौड़ाई की सड़क के शहरी आवागमन एवं आर्थिक गतिविधियों के मुख्य मार्ग के तौर पर देखी जाती हैं । एकीकृत सड़क नेटवर्क की अवधारणा पर आधारित एकीकृत हरित सड़कों को का विकास करना कम कार्बन सर्जन के साथ कास्टिक इफेक्टिव सड़क का निर्माण करना है। इसके अलावा परिवहन गतिशीलता को बढ़ावा देना। सुरक्षित सड़क एवं चौराहे का विकास सृजित परिसंपत्तियों का रखरखाव एवं प्रबंधन करना। नगरी निकाय का आर्थिक रूप से स्वायत्तता प्रदान बनाने का प्रयास करना और सड़कों का सुगम योजनाओं के उद्देश्य के साथ समाहित करना ही इसका मकसद है। प्रस्तावित योजना परिवहन प्रणाली एक आसान पहुंच व गतिशीलता सभी के लिए सड़क स्थान का अभिनय उपयोग एवं नागरिक भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है।

नगरीय निकायों को पूरी करनी होगी पात्रता की शर्तें

प्रस्ताव के अनुसार सीएम गेट्स योजना का लाभ पाने के लिए नगरी क्षेत्रों को भी पात्रता एवं निधि आवंटन की शर्तों को पूरा करना होगा।
इसके अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में पहले राजस्व संग्रहण में कम से कम 10% वृद्धि करने वाले नगर निकाय योजना के अंतर्गत अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे।

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नगरीय निकायों द्वारा पिछले वर्ष की तुलना में अपने राजस्व संग्रहण की धनराशि में जितनी वृद्धि की जाएगी उसका दोगुना अनुदान उस निकाय को सड़क के विकास के लिए दिया जाएगा लेकिन अनुदान की राशि एक वित्तीय वर्ष में 100 करोड़ से अधिक नहीं होगी।

योजना के अंतर्गत प्राप्त कुल अनुमानों के सापेक्ष कम से कम 20% भाग का वहन नगरी निकाय द्वारा स्वयं के संसाधनों से किया जाएगा यद्यपि नगरी निकाय कन्वर्जेस रूप में अन्य योजनाओं का कार्यक्रम जैसे AMRUT SEM LAD या अन्य
से प्राप्त अनुदान ओ का उपयोग कर सकते हैं।

इंडियन रोड कांग्रेस आईआरसी के लिए दिशा निर्देश के अनुसार सब इंटीरियल कलेक्टर और लोकल स्ट्रीट जिनके सड़कों की चौड़ाई RIGHT-OF-WAY 10 मीटर से ज्यादा एवं 25 मीटर से कम है वही विकास के लिए सम्मानित किया जाएगा योजना के अंतर्गत अनुदान ओं का उपयोग केवल सड़कों के विकास पर ही वहन किया जाएगा।

नगर निकाय को निधि का स्थानांतरण करने के लिए एजेंसी द्वारा मुख्यालय स्तर पर सीएम ग्रिड्स जिसके अर्बन के खाते हैं। खाता खोला जाएगा जिसमें से स्थान तरह अधिक हस्ताक्षर कर्ता के माध्यम से किया जाएगा।


List of state highways in Uttar Pradesh

https://en.wikipedia.org


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